हिंगोलीच्या अर्थव्यवस्थेची ‘पिवळी’ प्रगती; हळदीच्या पावडरपासून साबणापर्यंत उत्पादनांमुळे महिलांना रोजगार

हिंगोलीची मागास ओळख तशी खूप जुनी. ना-उद्योग जिल्हा, अशी शासकीय दप्तरी नोंद. पण हळदीने गेल्या वर्षभरात हिंगोलीचे रूप पालटले.

हिंगोलीची मागास ओळख तशी खूप जुनी. ना-उद्योग जिल्हा, अशी शासकीय दप्तरी नोंद. पण हळदीने गेल्या वर्षभरात हिंगोलीचे रूप पालटले.

सर्वसाधारण ग्रामसभेच्या ‘पुरुषी’ रगाड्यात हरवून जाणार्या महिलांच्या विषयांना महिला ग्रामसभेतून वाचा फुटते. मुख्य ग्रामसभेपूर्वी अशी महिला ग्रामसभा भरवण्याचे प्रमाण सांगली जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे.

विकासाच्या लाटेवर स्वार झालेल्या आणि तिसर्या मुंबईच्या दिशेने वाटचाल करणार्या, रायगड जिल्ह्यात कुपोषणाची समस्या भेडसावत होती.

Maharashtra Politics Updates: महाराष्ट्रातील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, क्रीडा, गुन्हेगारी तसेच इतर महत्त्वाच्या घडामोडींचे ताजे अपडेट्स येथे जाणून घ्या.

‘महाराष्ट्र २०२९-३० पर्यंत ट्रिलिअन डॉलर इकोनॉमी होईल. आता ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होण्यापासून महाराष्ट्राला कोणीही थांबवू शकत नाही’, असं भाष्य मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलं.

जिल्हा, तालुका स्तरावरील सांख्यिकी अधिक वस्तूनिष्ठ असावी, यासाठी प्रशासकीय सांख्यिकीचे शुद्धीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

प्रशासकीय पातळीवर जिल्हा हा सर्वात मूलभूत घटक असतो. जिल्हा नियोजन मंडळे आपल्या जिल्ह्यातील प्राथमिकता ओळखत, तालुका व ग्राम पातळीवरील विकास आराखडा समाविष्ट करत वार्षिक विकास योजना आखत असतात.

केवळ दर्शनी प्रगतीवर विसंबून न राहता, आकडेवारी आणि शास्त्रीय निकषांच्या आधारे महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या खर्याखुर्या प्रगती वा अधोगतीचा वास्तवदर्शी अहवाल मांडणारा ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ येत्या आठवड्यात, २० मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत प्रदर्शित होईल.

लोकसत्ता’च्या या उपक्रमात महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ आणि सांख्यिकी संचालनालयाने यंदा प्रथमच ‘डेटा पार्टनर’ म्हणून सहभाग घेतला आहे. या विभागाच्या माध्यमातून जिल्ह्यांच्या कामगिरीचे विदा संकलन सुरू झाले आहे.

जिल्ह्यात सिंचनवाढीसोबतच मत्स्य शेती, पशू संवर्धन तसेच कृषीपूरक व्यवसायांमध्ये वाढ झाली असली तरी खाण, बांधकाम आणि उद्योग क्षेत्रात मात्र भंडारा इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत पिछाडीवरच आहे.